दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे: केजरीवाल की बड़ी घोषणा

स्वदेश प्रेम, सावांदाता

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के करीब आते ही आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक मानदेय देने का ऐलान किया है। यह योजना दिल्ली में रहने वाली महिलाओं के लिए खास तोर पर लाभकारी होगी, और इसे पंजीकृत मतदाता होने की शर्त पर लागू किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।

योजना के तहत मिलेगा 1,000 रुपये प्रतिमाह

अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के बुराड़ी में अपने पदयात्रा अभियान के दौरान इस योजना का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह की राशि उनके खातों में जल्द ही जमा की जाएगी। योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू होगी। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु की हर महिला को मिलेगा, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि महिला को दिल्ली का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यदि कोई महिला पंजीकृत मतदाता नहीं है, तो स्थानीय विधायक उनकी मदद करेंगे।

केजरीवाल ने इस अवसर पर कहा, “मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, और जल्द ही आपके खातों में 1,000 रुपये जमा हो जाएंगे। यह योजना आपके लिए है, जो दिल्ली की पंजीकृत मतदाता हैं।”

बीजेपी पर हमला

इस घोषणा के दौरान, केजरीवाल ने बीजेपी पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास देश के 22 राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन फिर भी ये पार्टियां उन राज्यों में लोगों को मुफ्त और बेहतर बिजली, अच्छे स्कूलों या गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं नहीं प्रदान कर पा रही हैं। केजरीवाल ने बीजेपी के ‘मुफ्त रेवड़ी’ के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि यह मुफ्त सुविधाएं लोगों को उनके ही टैक्स के पैसे से मिल रही हैं, और इसे ‘मुफ्त रेवड़ी’ कहना गलत है।

वित्तीय पहलू

इस योजना के तहत दिल्ली सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इससे अनुमानित तौर पर लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। हालांकि, योजना के वित्तीय दबाव को लेकर कुछ चिंता जताई जा रही है, लेकिन केजरीवाल ने इसे दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता और महिला सशक्तिकरण के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पेश किया है।

निष्कर्ष

दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जो महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह की राशि देने का वादा करती है, आगामी विधानसभा चुनावों में दिल्ली की महिलाओं के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है। केजरीवाल सरकार की यह घोषणा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि, इस योजना के कार्यान्वयन और इसके वित्तीय दबाव को लेकर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसका उद्देश्य महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें ज्यादा अधिकार देना है।